मुलुकी अपराध संहिता ऐनको खारेजीको माग गर्दै कैदीबन्दि आमरण अनसमा

SITENAME

पुष्कर भण्डारी
सोमबार असोज २२, २०७५

डडेल्धुरा- मुलुकी अपराध संहिता ऐन मानव अकिारको उन्लंघन गर्ने गरी आएको बताउदै खारेजीको माग गर्दै डडेल्धुरा कारकारका कैदिबन्दिले आमरण अनसन सुरु गरेका छन । विभिन्न दण्ड सजायमा कैद भुक्तान गरि रहेका असल चाल चलन भएका कैदिबन्दिहरुले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान पछि ६० प्रतिशत आम माफीको व्यवस्था लाई संहिताले बढाई ५० देखि ७५ प्रतिशत कायम गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको खारेजी माग गर्दै कैदिबन्दिहरुले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन । 

विभिन्न प्रकृतीका मुद्दाहरु खेप्दै दण्ड सजाय स्वरुप ईमान्दारिता पुर्वक कैद भुक्तान गर्दै आएका असल चाल चलन भई सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका दोषि तथा निर्दाेष कैदी बन्दिहरुले राज्य बाट हाल सम्म पाउदै आएको ६० प्रतिशत कैद माफी मिनाहको सेवा सुबिधा सम्बन्धि व्यवस्था लाई हचुवाको भरमा अमानविय ढंगले कटौती गरी सुबिधा बाट बञ्चित गराउने गरी ५० देखि ७५ प्रतिशत कैद समय पुरा गरेका कैदिबन्दिहरु लाई मात्र माफि मिनाहको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विवादित नंया मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा व्यवस्था गर्न प्रस्तावना सहित संसोधन हुन लागेको भन्दै कैदी बन्दिहरुले पुरानै व्यवस्था कायम हुनु पर्ने मुख्य माग राखी आमरण अनसनमा बसेको कैदिबन्दिहरुले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन । 


नंया व्यवस्थाले कैदीबन्दिहरुको मानसिकतामा नकरात्मक असर पर्नुका साथै कागार व्यवस्थापन कार्यमा निकै कठिनाई पुग्ने भएकाले माफि मिनाह सम्बन्धि सुबिधा लाई पुरानै व्यवस्था यथावत कायम राख्ने गरी नंया व्यवस्था होस भनी आमरण अनसन बस्न बाध्य भएको कैदिबन्दि चन्द्र सिंह साउदले बताए । उनले भने, कारागारमा कैद भुक्तान गरि हरेका ८० प्रतिशत निर्दाेष छन । प्रहरी प्रशसन, अदालतले निर्दाेष लाई दोषि सावित गरी कारागारमा थुनेको छ । यसको ज्यलन्त उदाहरण कञ्चनपुरीका १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार पछिको हत्या घटनाले पुष्टि गरि सकेको छ । यो त तत्कालको एक अगुवाई गर्ने उदाहरण मात्रै हो । यस्ता प्रकृतीका घटना नै नेपालमा बढी छन । 


सरकारको पुरानो व्यवस्था लाई विभिन्न मुद्दामा दण्ड सजाय भोग्दै आएका कैदी बन्दि लाई अझ अपराधिक मनसाय निम्त्याउने तथा फेरी पनि अपराधिक क्रियाकलाप संलग्न गराउने हचुवाका भरमा कैद माफि मिनाहको व्यवस्थामा बढोत्तरी गर्दा कैदिबन्दिहरुका मानसिकतामा नकरात्मक असर पर्न गएको छ । यो व्यवस्था त सरकारले झन समाजमा अपराध र आतंक फैलाउने गरी ल्याउन लागेको छ । उनले भने, जब सम्म पुरानै व्यवस्था लाई कायम गरिदैन हामि आमरण अनसन छोड्दैनौ ।


उसै पनि आम माफि मिनाहको समय पुगिसके पनि सिफारिस नगरिदा वा सिफारिसमा ढिलाई हुदा एक बर्ष भन्दा बढी कैद भुक्तान गर्नु पर्ने आवस्था छ । आमरण रनसनरत अर्का कैदिबन्दि देवि सिंह ऐरले भने, पुरानै व्यवस्थामा सुधार नहुन नसकेका बेला नंया ऐन लागु गरिदा कैदिबन्दिहरुको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनुका साथै रिहा पछि अन्य कुनै काम गर्न नसक्ने  अवस्था आउने प्रष्ट छ । एका तिर सरकारले कारागार लाई सुधार गृह भन्ने गरेको छ भने, अर्काे तिर माफि मिनाहको व्यवस्थामा कडाई गर्दै लगेको छ । अनि यो कसरी सुधार गृह हुन सक्छ । उनले प्रश्न गर्दै भने । खुल्ला कारागार नितीको पनि   कुरा गर्ने कैद माफि मिनाहमा कडाई गर्दै जाने हो भने  कैदि बन्दि कहिले सम्म कैद भुक्तानमा बस्ने अनि कहिले सुध्रिएर बाँकी जीवन बिताउने । सरकारले भने अनुसार गर्न नसकेर दण्ड सजाय मात्रै कडा पार्दै बढाउदै लगेकाले पुरानै व्यवस्था कायमका लागी आमरण अनसनमा बस्नु परेको उनले बताए । 


गत भदौ २५ गते नै अधिराज्य भरका सबै ७४ वटै कारगारमा विभिन्न मुद्दाहरु खेप्दै सजाय स्वरुप कैद भुक्ता गर्दै आएका दोषि निदोर्षि कैदी बन्दिहरुले हाल पाउदै आएको माफि मिनाह लाई नंया ऐनमा व्यवस्था गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला कारागार कार्यालय डडेल्धुरा बाट प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय सिंह दरबारमा ज्ञापन पत्र पेश गरिए पनि कुनै सुनुवाई नहुदा बाध्य भएर आमरण अनसन बस्नु परेको कैदी दिपक बोहराले बताए । उनले भने, संविधान दिवसमा नै कैद मिनाह हुनु पर्ने नौ जना साथिहरु थिए विबिध कारणले हुन सकेन्न । अब दशैमा पनि कैद माफि मिनाह हुनेहरु पनि छन । नंया ऐन लागु गरिदा अझै ७५ प्रतिशत सम्म कैद भुक्तान गर्दा मनस्थिती खलबलिन जान्छ । जसले गर्दा समाजमा अपराधिक हिंसा बढ्ने देखिन्छ ।


यस बाहेक कैदिबन्दिहरुले न्याय दिने अदालत, प्रहरी संगठनहरुमा मौलाउदै गएको चरम लापरवाही, भ्रष्टाचार, फितलो अनुसंधान, फैसलामा हुने ढिला सुस्ति, निर्दाेषहरु फसाउने क्रियाकलापमा नियन्त्रण एवं न्युनिकरणका लागी ठोस कदम चाल्नु पर्ने, कैदिबन्दिहरुको भरण पोषण सिधा भत्ता रु ६० बाट बृद्धि गरी कम्तिमा रु १०० को व्यवस्था गर्नु पर्ने, अनुत्पादक अवस्थामा समय खेर फाल्दै आएका कैदिबन्दिहरुका लागी कारागार भित्रै श्रम गर्न पाउने गरी रोजगार मुलक, उत्पादन मुलक कारखाना स्थापना गर्नुका साथै खुल्ला कारागार मिती लाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, शसस्त्र द्धन्द बाट प्रभावित घटनाहरु लाई आस्थाका आधारमा अपराधको नामाकरण गरी फर्जी मुद्दा चलाई बंन्दी बनाईएका राजबन्दिहरु लाई तुरुन्त प्रक्रिया मिलाई आम माफी अन्तरगत कैद मुक्त गर्नु पर्ने, हाल सम्म कर्तव्य ज्यान लगायतका केही सिमीत  मुद्दाका कैदीबन्दिहरु लाई माग माफि मिनाह दिने विभेद पुर्ण व्यवस्था रहेकाले तत्काल सबै प्रकृतीका मुद्दामा कैदीबन्दिहरु लाई समेत माफी मिनाहको सुबिधा गरिनु पर्ने र मनोसामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण एवं न्युनिकरणका लागी मृत्युदण्ड सहित कडा कानुन बनाउनु भन्दा मनोसामाजिक अपराधको उत्पती गराउने तत्वहरु विरुद्ध सचेतना, शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनु पर्ने गरी सात वटा मागहरु समपुर्ण कैदीबन्दि द्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


जिल्ला कारागार डडेल्धुरामा  अहिले ५१ पुरुष र तिन महिला गरी जम्मा ५४ जना कैदिबन्दी रहेका छन । कैदी बन्दिका माग सुनुवाई हुने गरी आमरण अनसन तोडाउन सरोकारवाला निकायहरु संग समन्वय गरी रहेको जेलर शिवराज  भट्टको बताए । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

घना जंगल लेक क्षेत्रमा हिमपात सुरु

रेडियो सुदूर आवाज बिहिबार मंसिर २७, २०७५ डडेल्धुरा - अग्ला पहाड तथा घना जंगल भएका लेक क्षेत्रमा हिमपात सुरु भएको छ । बुधबार बिहानै देखि भएको मौसम बदली

SITENAME

ग्रामिण भेगमा एकिकृत घुम्ति शिविर सञ्चालन हुदा स्थानियलाई फाईदा

कञ्चन थापामगर बिहिबमर मंसिर २७, २०७५ डडेल्धुरा- भागेश्वर गाउपालिकामा सञ्चालित एकिकृत घुम्ति शिविर बाट स्थानिवासीले घर आगनमै सदरमुकामको सेवा पाएका

SITENAME

शैक्षिक गुणस्तरका लागी कुमारी बंैक द्धारा सामाग्री हस्तान्तरण

रेडियो सुदूर आवाज मंगलबार मंसिर २५, २०७५ डडेल्धुरा- संस्थागत सामाजिक उत्तर दायित्व अन्र्तगत कुमारी बैंक डडेल्धुराले बिद्यालय लाई शैक्षिक सामाग्री