प्रदेश ७ मा २१ कानून निर्माण

SITENAME

रेडियो सुदूर आवाज
बुधबार साउन ९, २०७५

कैलाली- प्रदेश नम्बर ७ मा ५ महिनाको अवधिमा २१ वटा प्रदेश कानून निर्माण भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भए देखि ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डगरी २१ वटा कानून प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको प्रदेश सरकारले जनाएको हो ।

प्रदेश सरकारले बनाएको चारवटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

संसदमा विचाराधीन कार्यविधिमा गाउँ सभा र नगर सभा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ रहेको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि संसदमा विचाराधीन छन् ।

अहिलेसम्म विनियोजन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ९कार्यविधि० ऐन २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रदेश सभाबाट स्वीकृत नियमावलीमा प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार ९कार्यसम्पादन० नियमावली २०७४, प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली २०७४ र प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश स्तरका केहि सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमवाली २०७४ छन् ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नौ वटा कार्यविधि प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । पारित कार्यविधिमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा वेभसाइटमा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ रहेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, हेलो सीएमको कार्यविधि २०७५, कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५, अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि २०७५ र प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।

प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ लाई प्रदेश सभामा पठाउने तयारी गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार कार्यविधि २०७५, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७५ राय परामर्शको लागि पठाएको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७५ र सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ राय परामर्शका लागि पठाउने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस
SITENAME

आन्दोलन दबाउन खोजे अर्काे आन्दोलनमा ओलीले उत्रिनु पर्ने कांग्रेसको चेतावनी

रेडियो सुदूर आवाज मंगलबार साउन १५, २०७५ डडेल्धुरा- अधिनायक वादि सरकारले शिर्जना गरेको चर्काे मुल्य बृद्धि भ्रस्टाचार कुसासन श्रीजना गरेको भन्दै

करारमा कर्मचारी राख्ने चेतावनी

रेडियो सुदूर आवाज बुधबार साउन ९, २०७५ धनगढी- केन्द्रले सरकारी कार्यालय र तिनमा कार्यरत जनशक्ति घटाउने तयारी गरे पछि प्रदेश ७ सरकारले करारमा कर्मचारी

SITENAME

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ताको माग ; पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा

रेडियो सुदूर आवाज बुधबार साउन २,२०७५ काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय